राजनीतिको आबरणमा राज्यशक्तिको मनलाग्दि लुट ।

निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन र विगतको अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल १ असोजसम्म रहने भनेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । दलहरू पनि त्यसैलाई आधार मानेर चुनावी गतिविधिमा होमिएका छन् । तर, संघ र प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, समिति सभापतिलगायतका अधिकांश पदाधिकारीले  सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनमा बुझाएको नौ दिन बितिसक्दासमेत उनीहरूले सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । बरु कतिपय सांसद त सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै पार्टीका चुनावी गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख–उपसभामुखबाहेक सवारी सुविधा लिएका १८ मध्ये तीनजनाले मात्रै फिर्ता गरेका छन् । बाँकीले फिर्ता गरेका छैनन् । 

नैतिक रूपमा पनि चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने विगतको अभ्यास छ । जसअन्तर्गत अधिकांश सांसद सचिवालयबाट आफ्नो सबै हिसाब मिलान गरेर गाउँतिर लागेका छन् । सत्तापक्षीय सांसद संविधानमा पाँच वर्ष भनेकाले कार्यकाल कायमै रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । चुनावी कार्यक्रम सुरु भएसँगै संसद् निष्क्रिय भइसकेको छ । बर्खे अधिवेशन १ असोजदेखि नै अन्त्य भइसकेको छ । 

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक–सचेतकदेखि संसदीय समितिका अधिकांश सभापतिले सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । कार्यकाल नसकिएको स्वघोषणा गर्दै उनीहरूले गाडी छाड्न मानेका छैनन् । सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे संविधानमा उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था भए पनि सांसदहरूको हकमा ठोस केही छैन । 

संसद् सचिवालय सवारी शाखाका अनुसार दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव, सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, जसपा प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकअघिसम्म कार्यकाल कायम राख्ने गरी सरकारले ल्याएको कानुनको चर्काे विरोध गरेको एमालेकै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । लोसपाका प्रमुख सचेतकका रूपमा सेवा लिइरहेका र हाल एमालेमा प्रवेश गरेका उमाशंकर अरगरियाले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । 

आइतबारसम्म तीन समितिका सभापतिले मात्रै गाडी फिर्ता गरेको सवारी शाखाले जनाएको छ । चालकमार्फत सचिवालयलाई गाडी फिर्ता गर्नेमा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला र महिला तथा बालबालिका समिति सभापति निरूदेवी पाल छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सवारीसाधन फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरू र अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अझै सभापतिको हैसियतमा संसद्को गाडी चढेर पार्टीका चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेका छन् । 

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सांसदले पाउने सवारीसाधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अवधि कटिसकेको छ । तर, लेखा समिति सभापति शाहले आफूहरूको कार्यकाल २२ असोजसम्म रहेकाले अहिले नबुझाएको बताए ।

‘सभामुखले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । सभामुख र हामी बराबर हो । फेरि ऐनले सात दिनसम्म पाउने भनेको छ । हाम्रो कार्यकाल २३ असोजसम्म हो । २०–२२ गते त बुझाइहाल्छौँ,’ उनले भने । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शाहले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनअघिसम्म कार्यकाल रहेको दाबी गर्दै अहिले बुझाउन नपर्ने जिकिर गरे ।

एमाले सचेतक चौधरीले आफूले गाडी फिर्ता पठाइसकेको र सोमबारसम्म चालकले बुझाउने बताइन् । ‘मलाई सञ्चो थिएन । दाङ ल्याएर छोडिदिएको थियो । मैले गाडी पठाइसकेको छु । चालकले भोलि फिर्ता गर्ला,’ उनले भनिन्, ‘पद नै सकिसकेपछि किन गाडी चढिरहनु ?’माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा समिति सभापति घर्तीले कार्यकाल नसकिएको र कानुनी रूपमा स्पष्टता नभएकाले नबुझाइएको बताइन् । ‘हाम्रो संसद् सकिएको छैन । अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको हो । गाडी सबैले बुझाएको छैन । अब सल्लाह गरेर नीतिगत हिसाबले स्पष्ट हुँदै बुझाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उम्मेदवार पनि निश्चित भएको छैन । त्यसैले सबै स्पष्ट भएपछि फिर्ता गर्छु ।’ 

एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति सभापति जैरुले आफू उपत्यकाबाहिर भएकाले पठाउन ढिला भएको तथा  कार्यकाल सकिएपछि सेवा–सुविधा लिन नहुने बताइन् । ‘जनताका प्रतिनिधि भएर सेवा गर्‍यौँ । हाम्रो जिम्मेवारी सकिएपछि स्वाभाविक रूपमा राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले पदावधि नसकी सेवा–सुविधा बुझाउन नमिल्ने बताए । ‘पाँच वर्ष नपुगी कार्यकाल सकिँदैन । कानुन पनि बनेको छैन । कसैले भन्दैमा माननीय पद सकिँदैन । सकिएपछि बुझाउँछु,’ उनले भने । लोसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सेवा–सुविधा फिर्ता गर्न अझै १५ दिन समय रहेको बताए । २२ असोजसम्म समय रहेको जिकिर गर्दै कर्णले यसबीचमा बुझाउने बताए । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदहरूबाट गाडीहरू फिर्ता भइरहेको बताए । ‘गाडीहरू उपत्यकाबाहिर नेपालभर गएका हुन्छन् । १०–१५ दिनसम्म ल्याउने विगतको चलन छ । त्यही भएर हामी पर्खिरहेका छौँ । आज सात–आठ दिन भयो । १५ असोजसम्म आउँछ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयसँग कति छन् सवारी ?
संसद्को सवारी शाखाका अनुसार सचिवालयसँग चारवटा बस, ८३ वटा जिप र एक सय ११ वटा मोटरसाइकल छन् । सञ्चालनमा रहेका चारवटा बसले सचिवालयका कर्मचारी बोक्ने र अन्य आवतजावतको काम गर्छ । त्यस्तै, ८३ वटा जिपमध्ये १० वटा स्कारपियो उपसचिवहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । १४ वर्षसम्मका पुराना जिप केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सवारी शाखाका अनुसार गाडी पुरानो हुँदा बाटोमै बिग्रिने र गन्तव्यमै पुग्न कठिनाइ पनि छ । ‘पाँच वर्ष, नौ वर्ष र १४ वर्ष पुराना गाडी छन् । स्कारपियो मर्मत गर्नुपर्नेछ,’ सवारी शाखाका एक कर्मचारीले भने । 

संसद् सचिवालयका पुराना गाडी कबाडीमा थन्क्याएर राखिएको छैन । सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका कबाडी गाडी हेबी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई बुझाइन्छ । डिभिजन कार्यालयले लिलाम गर्छ । संसद् सचिवालयसँग कुल एक सय ११ मोटरसाइकल छन् । यसबाहेक सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका १४ वटा मोटरसाइकललाई असारमा हेबी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । जिन्सी शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार सचिवालयलाई मोटरसाइकल अभाव छ । ‘सबैलाई पुगेको छैन । अफिसरलाई छैन, कार्यालय सहयोगीले प्रयोग गरिरहेका छन्,’ जिन्सी शाखाका ती कर्मचारीले भने । 

 सभामुख र उपसभामुखको पदावधिबारे विवाद

संविधानको धारा ९१ (६) मा संघीय संसद्का सभामुख र उपसभामुख तथा धारा १८२ (६) मा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उनीहरू सम्बन्धित सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुख–उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले अहिले पनि सभामुख–उपसभामुखको हैसियतमा सेवा–सुविधा लिने तथा गतिविधि गरिरहेका छन्, तर यसमा विवाद छ । सांसदहरूले पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा समान हैसियत हुने भएकाले सभामुख–उपसभामुखको बराबर नै आफूहरूको कार्यकाल रहने दाबी गर्दै आएका छन् । स्रोत नयाँ पत्रिका ।